FIDSI ने प्रधान मंत्री को डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को समर्थन देने के लिए दिया बजट सुझाव

1. ₹5 लाखतककी आय के लिए TDS की छूट: छोटे कमाई करने वालों को राहत देने के लिए ₹5 लाख वार्षिक आय तक के लिए TDS (स्रोत पर कर कटौती) की छूट प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
2. ITR मेंडायरेक्टसेलिंग आय के लिए विशिष्ट कॉलम का समावेश: कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग से प्राप्त आय के लिए एक विशिष्ट कॉलम शामिल करने का अनुरोध किया गया है।
3. क्रिप्टोकरेंसीकी बिक्री पर प्रतिबंध: डायरेक्ट सेलिंग और एफिलिएट मार्केटिंग चैनलों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है।
4. डायरेक्टसेलिंग कंपनियों का अनिवार्य पंजीकरण: सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ पंजीकरण कराने और एक लाख रुपये की नाममात्र शुल्क के साथ पंजीकरण संख्या प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।
5. प्रशिक्षणखर्चों पर सब्सिडी: प्रत्यक्ष विक्रेताओं की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके इंक्रीमेंटल आय के आधार पर प्रशिक्षण खर्चों पर सब्सिडी देने का अनुरोध किया गया है।

ये सुझाव सरकार के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास, ग्रामीण वितरण और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

FIDSI ने आशा व्यक्त की है कि सरकार इन सुझावों पर सकारात्मक विचार करेगी।

धन्यवाद,
राहुल सूदन
महासचिव
फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज
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